mardi 29 octobre 2024
Le cardinal Oswald Gracias a salué la nouvelle encyclique du pape François, Dilexit Nos (« Il nous a aimés », Rm 8, 37), publiée le 24 octobre et dédiée au Sacré-Cœur de Jésus et à la force de son message « au milieu du tourbillon du monde actuel ». L’archevêque de Mumbai, 79 ans, a souligné l’importance de ce texte pour un pays comme l’Inde, où la dévotion au Sacré Cœur est largement répandue parmi les catholiques, pour qui elle est une source d’inspiration pour le service des pauvres. Extraits de son commentaire.
Lire la suiteMgr Anh Tuan, évêque du diocèse de Ha Tinh dans le nord du Vietnam, fait partie des participants au Synode sur la synodalité dont la 2e session se conclut cette semaine au Vatican. Il évoque quelques préoccupations majeures pour l’Église locale, à commencer par la question de la signature de relations diplomatiques officielles entre le Vietnam et le Vatican. Il espère que cela arrivera cette année, cela permettrait d’accueillir le pape François au Vietnam, où il est « très attendu ».
Lire la suiteUne société missionnaire sud-coréenne, la « Korea Mission Society », commence à célébrer son 50e anniversaire en appelant à soutenir l’esprit missionnaire de l’Église catholique sud-coréenne. Fondée en 1975, 22 après la guerre de Corée, la congrégation a envoyé 85 missionnaires coréens dans neuf pays, dont Taïwan et Hong Kong. Le père Jeong Doo-young, président de la congrégation coréenne, évoque cependant deux défis majeurs à cet esprit missionnaire : la crise démographique et la sécularisation de la société sud-coréenne.
Lire la suiteAlors que le gouvernement nord-coréen tente de fournir une illusion de liberté de religion au monde extérieur, la liberté religieuse reste non existante. Le régime fait partie des 18 pays étudiés par le dernier rapport de l’Aide à l’Église en Détresse, intitulé « Persécutés et Oubliés », sur les chrétiens opprimés pour leur foi (2022-2024). La fondation ne signale aucun changement sur cette période dans le régime nord-coréen : « Les chrétiens risquent toujours de subir différentes formes de torture dans les camps de travail. »
Lire la suiteLe père Gianni Criveller, sinologue, réagit au renouvellement pour quatre ans de l’Accord provisoire sur la nomination des évêques en Chine, confirmé le 22 octobre par le Saint-Siège. La discrétion de cette annonce suggère des problèmes toujours sérieux en arrière-plan. Mais « après la crise de 2023, la Chine a évité d’aller trop loin », d’où un climat qui s’est quelque peu amélioré, estime le missionnaire italien qui affirme qu’aujourd’hui, « abandonner le chemin étroit du dialogue et annuler l’accord n’apporterait aucun avantage ».
Lire la suiteCe mardi 22 octobre, le Vatican a annoncé que son accord avec la Chine sur la nomination des évêques catholiques était renouvelé pour quatre années supplémentaires. Cette décision survient quelques jours après une information de l’Institut Hudson détaillant comment sept évêques catholiques en Chine ont été détenu sans procès équitable, tandis que d’autres évêques ont subi des pressions intenses, surveillances et enquêtes de police depuis que l’accord sino-Vatican est entré en vigueur il y a six ans.
Lire la suiteCaritas Sri Lanka (SEDEC) a publié deux nouveaux rapports qui soulignent le manque d’accès à l’éducation pour les communautés les plus marginalisées du pays d’Asie du Sud, notamment les habitants des plantations. L’organisation catholique constate parmi ces groupes des taux d’illettrisme et d’échec scolaire bien plus élevés que dans les autres régions rurales sri-lankaises. Pour Mgr Brian Udaigwe, nonce apostolique, « une approche inclusive et équitable » est nécessaire pour l’accès de tous à l’éducation.
Lire la suiteLe 17 octobre, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a présenté l’Indice mondial de pauvreté multidimensionnelle 2024. Publié tous les ans, il brasse des données de 112 pays (6,3 milliards d’habitants) et inclut des indicateurs comme le manque de logements adéquats, de systèmes d’assainissement, d’électricité, de combustibles pour la cuisine, d’alimentation et de systèmes scolaires. Sur 1,1 milliard d’habitants se trouvant dans une situation de pauvreté « aiguë », un sur cinq se trouve en Inde.
Lire la suiteL’Inde a fermement rejeté le dernier rapport publié le 2 octobre par la Commission des États-Unis pour la Liberté Religieuse Internationale (USCIRF) qui la désigne, pour la cinquième année consécutive, comme un « pays de préoccupation particulière ». Ce nouveau rapport annuel de 2024 estime que « le gouvernement indien continue de réprimer et de restreindre les communautés religieuses », alors que nouvelles lois ont été votées cette année à l’encontre des libertés religieuses dans le pays d’Asie du Sud.
Lire la suiteCes dernières semaines, selon le géopolitologue Olivier Guillard, la sinisation du Tibet s’est invitée malgré elle dans la capitale, dans deux musées parisiens reconnus, alors même que fin septembre, des experts de l’Onu dénonçaient les politiques éducatives assimilationnistes exercées par la Chine au Tibet. Toujours fin septembre, le gouvernement tibétain en exil a fait part de ses craintes quant aux effets de la politique pékinoise de sinisation qui risque de menacer « la culture, la religion et le mode de vie traditionnels tibétains ».
Lire la suiteCes dernières semaines, la Commission des États-Unis pour la Liberté Religieuse Internationale (USCIRF) a publié plusieurs rapports sur la situation actuelle de la liberté religieuse dans divers pays d’Asie : le 23 septembre pour la Chine, le 2 octobre pour l’Inde et le 27 septembre pour le Vietnam. Le rapport sur la Chine, intitulé « Sinisation de la religion : la politique religieuse coercitive de la Chine », met l’accent sur la politique de sinisation de la religion en Chine en indiquant qu’elle s’est intensifiée depuis 2023.
Lire la suiteSur 1,44 milliard d’habitants, l’Inde compte plus de 450 millions de migrants internes. C’est ce qu’a rappelé la Conférence épiscopale indienne (CCBI) dans un communiqué publié le 27 septembre, en annonçant un nouveau portail en ligne destiné à soutenir près d’un tiers de la population. Les évêques indiens rappellent que la migration est une préoccupation sérieuse en Inde, alors que plusieurs centaines de millions d’Indiens « se déplacent en permanence pour le travail, les études ou d’autres raisons ».
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